MP Sahkarita Vibhag दोस्तों मध्य प्रदेश की करीब 4534 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कर्मचारी विगत 5 वर्षो से शासन के गजट नोफिकशन अनुसार सहकारी समितियों में कैडर व्यवस्था लागु कर चूका है । इसके उपरांत भी समीतियो में कैडर के 60% समिति प्रबंधक की नियुक्ति नहीं की जा रही है । जिसमे हाई कोर्ट के आदेश की अवेहलना की जा रही है । कर्मचारियों की माने तो सरकार इस समंध में नहीं सुन रही है । अब कर्मचारियों के पास शासन में बैठे जवाबदार अधिकारी विभाग के प्रमुख सचिव , आयुक्त सहकारिता के विरूद्ध 31 जुलाई 2024 के बाद कोर्ट ऑफ़ कंटेम लगाने की तैयारी में है ।
5 वर्षो से इंतजार
मध्य प्रदेश में सहकारिता विभाग के कर्मचारी समिति प्रबंधक की नियुक्ति के लिए लगातार 5 वर्षो से इंतजार कर रहे है । मध्य प्रदेश सहकारिता विभाग में इन कर्मचारियों को कब तक इंतजार करना होगा । कर्मचारियों की इन्तहा हो गई है कैडर के 60% समिति प्रबंधक की नियुक्ति की । प्रदेश की सहकारी समिति में कर्मचारी बहुत ज्यादा आहत और परेशान है । प्रदेश की सरकार इन सहकारी समिति कर्मचारियों की कब सुनेगी ।
कोर्ट ऑफ़ कंटेम
मध्य प्रदेश में सहकारिता समिति के कर्मचारी समीतियो में कैडर के 60% समिति प्रबंधक की नियुक्ति नहीं की जाती है तो इस समंध में हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में 11 मई 2024 को निर्णय कर आदेश प्रसारित किया गया की 31 जुलाई 2024 के पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जावे व नियुक्ति आदेश जारी किये जावे कोर्ट के आदेश के अनुसार समय अवधि में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जाती है तो कर्मचारियों को जवाब दार अधिकारी के खिलाफ कोर्ट ऑफ़ कंटेम की कार्यवाही हेतु । कर्मचारियों को स्वतंत्र किया गया है ।
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